पंचशील म्हटले की डोळ्यापुढे भगवान गौतमबुद्धांची मूर्ती तरळू लागते. त्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या कराराची आठवण येते. तथापि याच काळात देशातील लक्षावधी आदिवासी बांधवांबरोबर एक करार झाला. तो करारदेखील ‘पंचशील’ या नावानेच ओळखला जातो. आजही या कराराचे महत्त्व आहे. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना तर पंचशील तत्वांचे असाधारण महत्त्व आहे.
साधारणपणे १९६० च्या आसपास आदिवासींसाठी ही पंचशील तत्त्वे स्वीकारण्यात आली. अर्थातच हे सर्व आकस्मिकपणे घडले नाही. संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासींचे अनन्यसाधारण योगदान आहे. १८५७ चा लढा व्यापक असला तरी त्यापूर्वी भारतभरात ३५ हून अधिक लढे झाले. ब्रिटीश सरकारविरुद्ध छेडलेली ही युद्धे इथल्या आदिवासींच्या नेतृत्वाखाली झाली होती. मुघल, मराठा, शीख आदि साम्राज्यांनी ब्रिटीशांना दिलेल्या झुंजीची तपशीलवार नोंद आपल्याला आढळते. पण या आदिवासींच्या बंडाची फारच तुटपुंजी नोंद आपल्याला आढळते. १७७८ मध्ये छोटा नागपूर मधील आदिवासींचा लढा हा ब्रिटीश साम्राज्याविरुद्धचा बहुधा पहिला ज्ञात लढा. इंग्रजांच्या राजवटीत आदिवासींच्या झालेल्या फरफटीला भारतीय राज्यघटनेने न्याय दिला.
भारतातील आदिवासींची विशिष्ट स्थिती ओळखून त्यांच्यासाठी राज्यघटनेत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. निदान स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तरी या समूहाचे शोषण थांबावे ही घटना समितीची भूमिका होती. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २७५ (१) नुसार वेंâद्र सरकारने राज्यांना ठराविक वित्तीय मदत द्यावी असे ठरले आहे. हा पैसा अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी व आदिवासी भागाच्या चांगल्या प्रशासनासाठी वापरला जावा असे म्हटले आहे. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद ४६ नुसार एकदरच दुर्बल घटकांच्या, विशेषत: आदिवासींच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी पोषक वातावरण असावे व तसे करण्यास राज्य सरकार बांधील आहे.
राज्यघटनेचे अनुच्छेद ३३०, ३३२ व ३३५ एकदर आदिवासींच्या आरक्षणाबाबत सूचना देतात. लोकसभा व विधानसभेप्रमाणेच सरकारी नोक-यांमध्ये आदिवासींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावे असे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ही तरतूद राजकीय आरक्षणासाठीही आहे असेही नमूद करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३४० नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाज घटकांसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची शिफारस आहे. राज्यघटनेने ही जबाबदारी राज्यसरकारवर सोपवली. केवळ स्वतंत्र आयोगच नव्हे तर या समाज घटकांना ‘अनुसूचित जनजाती’ हा दर्जा देण्यात यावा असे घटनेच्या ३४० व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. या आणि इतरही तरतुदींनुसार घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित आणि बहुजनांबरोबरच आदिवासींच्या विकासासाठीही किती सूक्ष्मपणे विचार केला होता याबाबत स्तिमित करणारी माहिती मिळते.
या दृष्टीकोनातून पुढचा टप्पा म्हणून आदिवासींच्या पंचशील कराराकडे आणि राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीकडे पाहणे गरजेचे आहे. ही पंचशील तत्वे आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने स्विकारण्यात आली होती. या जवळपास ‘दुर्लक्षित’ पंचशील करारामध्ये काही महत्त्वाच्या बाबी अनुस्यूत आहेत. यातील पहिले तत्व आदिवासींच्या परंपरेचा व त्यातून निर्माण झालेल्या ज्ञानसंचयाचा आदर करणारे असे आहे. त्यानुसार विकासाचे प्रचलित प्रारुप आदिवासींवर लादणे निरर्थक आहे.
आदिवासी समुहांचे पारंपारिक ज्ञान, समाज, विकासाच्या त्यांच्या गरजांनुसार त्यांची उन्नती साधली जावी. या समूहांचा वन आणि वन जमिनींवरील अधिकार हा सर्वमान्य असलाच पाहिजे. विकासाच्या वाटेवर चालताना काही प्रशासकीय यंत्रणा गरजेची आहे. तथापि विकासाचे प्रारुप आदिवासींवर लादणे जसे निरर्थक आहे, तसेच ठोकळेबाज प्रशासनही निरुपयोगी आहे. आदिवासींमधील जिज्ञासू लोकांना प्रशिक्षित करून त्यांच्यावर प्रशासनाची जबाबदारी सोपवली जावी. प्रशासकीय यंत्रणा आणि विकास योजनांचा भडिमार या दोन्ही गोष्टींचा कमीत कमी हस्तक्षेप असावा हे पंचशील करारातील महत्त्वाचे सूत्र आहे.
सर्वात शेवटचे आणि महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे केवळ आकडेवारीच्या आधारावर या समुहाच्या विकासाचे मोजमाप होऊ नये. खरे तर शेवटच्या आदिवासीपर्यंत विकासाची फळे कितपत पोहचली यावर त्या विकास प्रक्रियेचे मूल्यमापन व्हावे. थोडक्यात देशातील आदिवासी समुहांचा संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मक विकास व्हावा हा या पंचशील कराराचा गाभा होता आणि आहे. ज्या काळात हा करार झाला तो काळ आजच्या अर्थकारणाचा पाया असलेला असा होता.
आदिवासींसाठी पंचशील करार करताना संपूर्ण देशालाच आधुनिकीकरणाची अजब घाई लागली होती. त्यामुळे आदिवासी बांधवांसाठी पंचशील करार केला याचा सर्वांनाच विसर पडला. एवढेच नव्हे तर या कराराचा भंग करणा-या योजना आखल्या गेल्या. आज पंचशील म्हटले की फक्त भारत आणि चीन यांच्यातील कराराची आठवण होते हा निव्वळ योगायोग नाही.
No comments:
Post a Comment